 |
| आता वेळ आली आहे, "कृपाकरून ही वेळ दवडू नका" आपला हक्क सारला जाण्याची शक्यता आहे, तेव्हा या हक्काच्या संरक्षणा साठी निर्भिक होवून राष्ट्रपति साहेबाना देशाचे पूर्व मुख्य सुचना आयुक्त श्री शैलेश गांधी यांनी पाठविलेल्या ईमेलची प्रत तुमच्या स्वत: कडून स्वत:च्या नावाने पाठविण्याचे करावे | |
|| " विसरू नका वेळेला महत्व असते " ||
भारतीय नागरिक बंधू भगिनिनों,
आपले सर्वांचे मुळभूत हक्का पैकी एक हक्क आहे " माहितीचा अधिकार " सर्वश्री अण्णा साहेब हजारे, मेघाताई पाटकर, शैलेश गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि शेकडो-हजारो सज्जनांनी १४ वर्षे अतिशय मेहनत करून, कारावास भोगून व शासनाशी लढाई लढून सन २००५ मध्ये हां कायदा देशात लागू करण्यास शासनास भाग पाडले | याच कायद्याला " आरटीआय " असे पण म्हणतात | मा. अण्णाच्या अनेक वर्षाच्या चळवळीतून लोक RTI अधिकाराचा उपयोग करण्यास शिकले, परिणामत: भ्रष्ट्राचारमुक्ति करणाच्या दिशेने हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाचे अतिशय महत्वाचे निर्णय आले आहेत | जसे २ वर्षासाठी दंडित अपराधी याना उमेदवारी नाही, राजकीय पक्ष आरटीआय अंतर्गत त्या मुळे पक्षाची आर्थिक माहिती सार्वजनिक, जातीचे राजकारणावर कुर्हाड अर्थात जातीय आधारावर रैली वर बंदी इत्यादि त्या मुळे आता कायदा विहीन शासन तसेच भ्रष्ट्राचार करणार्या राजनेत्यान्च्या पाया खालची जमींन धासळू लागण्याची वेळ आली आहे |आता या वेळी फक्त अपराधी-भ्रष्ट्राचारी आणि सत्तेसाठी पैसा लूबाडणारे राजकारणी तसेच केवळ त्यांच्या पावलावर पावले टाकून चालणारे, जी हुजुरी करून भ्रष्ट्राचाराला पोसणारे कांही सरकारी अधिकारी - कर्मचारी एकत्र येवून स्वत:चा जीव वाचविण्या साठी " एक अध्यादेश देशात लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे | ते सर्व लोक या अध्यादेशाचे मार्फत आपला मूळभूत हक्क ' आरटीआय ' हिसकवण्याची किंवा या कायाद्यास कमाकुवत करण्याची वेळ आणताहेत की काय असे वाटते | म्हणूनच आता नागरिकानी सज्ज होवून, आपला हक्क सारला जाण्याची शक्यता असल्याने आपल्या हक्काच्या संरक्षणा साठी निर्भिक होवून मा. राष्ट्रपति साहेबाना देशाचे पूर्व मुख्य सुचना आयुक्त श्री शैलेश गांधी यांनी पाठविलेल्या ईमेलची प्रत स्वत: कडून पाठवावी आणि आपल्या ईमेल ची प्रत ईमेलआयडी shaileshgan@gmail.com किंवा आयडी chandrakantvjp@gmail.com वर पाठवावी ही विनंती | श्री शैलेश गांधी यांनी राष्ट्रपति साहेबांना पाठविलेल्या ईमेलची प्रत खालील प्रमाणे आहे :--
To
Shri Pranab Mukherjee,
President of India.
Email : President of India <secy.president@rb.nic.in>
Dear Sir,
There are reports that the Government has decided to promulgate an ordinance to amend the RTI Act. The ostensible purpose is to counter the decision of the CIC declaring six political parties as Public authorities which are subject to the Right to Information Act. Representatives of all political parties have stated that they believe the CIC decision is unsound legally and hence they are opposing it. If they are being truthful, they can certainly go in a writ to the Courts. Hundreds of CIC decisions have been quashed by the Courts.
I am sure you realise that an ordinance should only be promulgated when there is a great urgency. Article 123 of the Constitution states (1) If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinance as the circumstances appear to him to require.
In the instant case citizens cannot see any reason which justifies an ordinance. Curtailing citizen's fundamental right and issuing an ordinance to frustrate a statutory order are morally and legally repugnant. Frustrating an existing law arbitrarily, will not promote the rule of law. I plead with you to consider whether it would be right to curb citizen's fundamental rights by ordinance when there appears to be no need for immediate action.
If you do issue the said ordinance, i am hoping you will share the reasons for the immediate action with citizens.
Best regards,
shailesh gandhi
former Central Information Commissioner .
